नेपाल सरकारको यसवर्षको कृषि नीति तथा कार्यक्रम

नेपाल सरकारको यसवर्षको कृषि नीति तथा कार्यक्रम
कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रुपमा विकास गरिनेछ। नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तजृुमा गरी कृषि अनुसन्धान, यान्त्रिकीकरण ,व्यवसायीकरण र जलवायु अनुकूलन प्रविधिको प्रवद्र्धन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइनेछ। वित्त, मौद्रिक, सिँचाइ, ऊर्जा, वन, पर्यटन, उद्योग, वणिज्य, आपूिर्तृ, भू–उपयोग क्षेत्रका नीति तयार गर्दा कृषि तथा वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान प्ुग्नेगरी सामञ्जस्य कायम गरिनेछ। 

खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउनेतथा प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ। गुणस्तरीय, उन्नत तथा वर्णसंकर बीउ विकास गरी बीउबिजनमा आत्मनिर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनका असरलाई धान्नसक्नने वातावरण अनुकूलनमैत्री स्थानीय बीउबिजनको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ। अर्गानिक खेती प्रणाललिाई प्रोत्साहन गरिनेछ।। 
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मद्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनःसंरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ। बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी मुल्य
शृंखलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखरजस्ता बढी आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक रबर खेतीको प्रवर्धन गर्न विशेष योजना ल्याइनेछ।

रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चत गरिनेछ। गुणस्तरीय प्रांगारिक  Ĥात्रगाǐरक मलमा रासायनिनक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलÞध गराइनेछ। कृषिमा सूचना प्रविधि प्रयोग बढाइनेछ।
कृषकको संरक्षण गर्ने  नीति लिइनेछ। कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज खरिद गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि तथा पशुधन बिमा कार्यक्रम विस्तुार गर्दै लघुबिमाको पहँुचलाई दुुर्गम र विपन्न वर्गसम्म पु¥याइनेछ। उत्पादनका आधारमा कृषि अनुदान प्रवाह गरिनेछ। उखु कृषकलाई उखु प्रवद्र्धन खर्च क्रसिंङ भएकै वर्ष उपलÞध गराइनेछ। यस वर्ष भएको बेमौसमी वर्षाको कारण कृषि बालीमा पुग्न गएको क्षतिको राहत शीघ्र
उपलब्Þध गराइनेछ। पशुपक्षीमा हुने गम्भीर प्रकृतिका महामारी नियन्त्रण गरिनेछ। स्वदेशमै भ्याक्सीन उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ।
 नेपाली कृषि उपजको गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाई कृषि उपजको आयात विस्थापन गरिनेछ। विषादी र क्वारेन्टाइन परक्षिणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र प्रमुख अन्तरदेशीय नाका नजिक शीत भण्डार र
कृषि मार्ट स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।  कृषि योग्य भूभागमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा उपलÞब्ध गराउनेनीति अनुरुप आगामी वर्ष थप २२ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइनेछ। ठूला तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको मूल एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य, भेरी–बबई डाइभर्सनको हेडवक्सृ तथा पावर हाउस रसुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको सुरुङ निर्माण कार्य
तीव्र रूपमा अघि बढाइनेछ। नौमुरे राप्ती–कपिलवस्तुु डाइभर्सनको निर्माण कार्य सुरु  गरिनेछ।
बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तुार गरिनेछ। चन्द्रहरको ममृत सम्भार गरिनेछ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ र तराई–मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा पानी संचय पोखरी, स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट थप जमिनमा सिँचाइ सविधा विस्तार गरिनेछ। सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युत्मा थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ।