बाँदरले बाली क्षति गरे १० हजारसम्म राहत, गम्भीर घाइते भए २ लाख

बाँदरले बाली क्षति गरेमा कृषकहरूले क्षतिपूर्तिस्वरुप १० हजार रुपैयाँसम्म पाउने भएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका–२०८०’ अनुसार पहिलो पटक बाँदरबाट हुने क्षतिलाई राहत दिने तयारी सरकारले गरेको हो ।

सरकारले यसअघि हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, जंगली, बँदेल, अर्ना, मगर गोही, गौरीगाई र अजिंगर गरेर १४ वटा वन्यजन्तुका कारण हुने क्षतिबापत राहत दिने गर्थ्यो । नयाँ निर्देशिकामा नीलगाई र बाँदरका कारण हुने मानवीय, पशु र अन्नबालीमा गर्ने क्षतिबापत पनि राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि सरकारले २०६९ सालमा ल्याएको वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिकामा बाँदरले गर्ने क्षति सम्बन्धमा राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था थिएन । २०६९ सालको उक्त निर्देशिका खारेज गर्दै सरकारले साउन १ गतदेखि लागू गरेको ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका–२०८०’ जारी गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीले जानकारी दिए ।

बाँदरले घाइते बनाएमा, अंग भंग गरेमा वा बाँदरका कारण मृत्यु भएमा पनि सरकारले राहत दिने भएको छ । निर्देशिकामा बाँदरका कारण सामान्य घाइते भएमा २० हजार, गम्भीर घाइते भएमा २ लाख र मृत्यु भएमा १० लाख रूपैयाँ राहत स्वरुम दिइने उल्लेख छ । अन्य वन्यजन्तुको हकमा पनि यही प्रावधान छ ।

नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा बाँदर र तराई क्षेत्रमा नीलगाईले धेरै नै दुःख दिने गरेको उनले बताए ।

वन्यजन्तु मानव बस्तीमा प्रवेश गरेर आक्रमण गरेमा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष बाहेक अन्य वन क्षेत्रमा विधिपूर्वक प्रवेश गर्दा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेमा, सरकारी काममा खटिएका कर्मचारी, वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यवस्थापनको काममा अनुमति लिई खटिएका वन हेरालु तथा कामदार वा अनुमतिप्राप्त प्रकृतिक पथप्रदर्शकलाई वन्यजन्तुले आक्रमण गरेर मृत्यु भएमा, गम्भीर घाइते भएमा वा सामान्य घाइते भएको अवस्थामा राहत उपलब्ध गराइने निर्देशिकमा उल्लेख छ ।

^{_{गत वैशाखमा मधुवन नगरपालिका-३ भगरैयास्थित खाता जैवीक मार्ग आसपासमा हात्तीले भत्काएको घर । हात्तीका कारण घरगोठमा क्षति भएमा २० हजार रूपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १० हजार रूपैयाँ दिइन्थ्यो । फाइल तस्बिर कान्तिपुर ।}}

निर्देशिका वन्यजन्तुका कारण घाइते भएर जीवनभर अंगभंग भएर बस्नुपर्ने अवस्था भएमा त्यस्ता घाइतेहरुलाई एकमुष्ठ ५ लाख रूपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । उपमहानिर्देशक कार्कीले भने, ‘यसअघि वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेर अंगभंग भई जीवनभर बेड रेस्ट गर्नुपरेमा राहत दिने व्यवस्था थिएन यो निर्देशिकामा एकमुष्ठ राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । ’

घरपालुवा जनावारहरुलाई वन्यजन्तुले गर्ने क्षतिको रकम पनि वृद्धि गरिएको छ । निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेर घरपालुवा पशुको मृत्यु भएमा ६० हजार रूपैयाँसम्म दिने व्यवस्था गरिएको छ । भैंसी वा राँगो वा गोरु, उन्नत जातको गाई, घरपालुवा चौंरी, घोडा, खच्चडाको मृत्यु भएमा मूल्यांकनको आधारमा प्रति पशु ६० हजार रूपैयाँ दिइने उल्लेख छ । यसअघि वयस्क भैंसी वा जोत्ने उमेरको राँगो वा गोरु वा उन्नतजातको गाई वा साँडे वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेर मृत्यु भएमा ३० हजार रूपैयाँसम्म दिने व्यवस्था थियो । अन्य पशुको हकमा १० हजार रूपैयाँ दिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकामा पोखरीमा पालिएको माछा गोहीले खाइदिए मूल्यांकनको आधारमा १० हजार रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । ‘गोहीले पाखेरीमा माछा खाइदिने घटना आउने गर्थ्यो । यो निर्देशिकामा पहिलो पटक वन्यजन्तुका कारण माछालाई क्षति भएमा १० हजार रूपैयाँसम्म दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ कार्कीले भने । वन्यजन्तुका कारण कुखुरालाई क्षति गरेमा मूल्यांकनको आधारमा वर्षको एक पटक बढीमा १० हजार रुपैया दिन सकिने व्यवस्था छ ।

सरकारले वन्यजन्तुका कारण घरगोठको क्षति भएमा दिइने राहत रकम वृद्धि गरेको छ । यसअघि दिने गरिएको १० हजार रुपैयालाई वृद्धि गर्दै २० हजार रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अन्नको क्षति भएमा मूल्यांकनको आधारमा १० हजार रूपैयाँ दिने पुरानै निर्देशिकमा पनि व्यवस्था थियो । राहत रकम निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको कार्यालय वा डिभिजन वन कार्यालयमा परेको निवेदनको आधारमा सम्बन्धीत कार्यालयले पेश गर्ने ।

नयाँ निर्देशिका अनुसार राहत वितरण एक महिनाभित्र उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने छ । यसअघि १९ वटा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयबाटै मात्रै राहत उपलब्ध हुन्थ्यो । नयाँ व्यवस्था अनुसार १०३ वटा कार्यालयबाट राहतका निवेदन लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभागका प्रवक्ता समेत रहेका उपमहानिर्देशक कार्कीले भने,‘ यसअघि निकुञ्ज विभाग मातहतका १९ वटा कार्यालयले राहत सम्बन्धीका निवेदन लिने र वितरण गर्थे । अहिले देशभरमा रहेका ८४ वटा वन कार्यालय र १९ वटा निकुञ्जका कार्याल गरेर १०३ वटा कायाृलयबाट डकुमेन्ट प्रोसेसिङ हुन्छ । ’

^{_{२०७९ साल साउनमा धादिङका किसानले लगाएको बालीमा बदेँलले गरेको क्षति । बदेँललगायतका वन्यजन्तुबाट हुने अन्नबालीमा भएको क्षति बापत सरकारले १० हजार रूपैयाँ दिँदै आएको छ ।}}

निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत रकम सम्बन्धी कार्यक्रम निकुञ्ज विभागलाई पठाउने र विभागले एकमुष्ट रकम आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेर मन्त्रालयमा पठाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । डिभिजन वन कार्यालयले राहत उपलब्ध गराउँदा प्रदेश वन निर्देशनालय मार्फत प्रदेशको वन सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट रकम निकासा गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

राहत रकम २६ वटा कार्यालयमार्फत हुने भएको छ । निकुञ्ज विभाग मातहतका १९ वटा कार्यालय र ७ वटै प्रदेश वन निर्देशनालयबाट राहतबापतको रकम सम्बन्धित कार्यालयमार्फत पीडितलाई उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको कार्कीले जानकारी दिए ।

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहतका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्, मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति, संरक्षण क्षेत्र उपभोक्ता समूह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वा अन्य वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन योजना वा कार्यायोजना कार्यान्वयन गरी आर्जन गरेको आन्तरिक रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहतका लागि छुट्याउनुपर्ने उल्लेख निर्देशिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्की भन्छन्,‘सामुदायिक वनले आम्दानी त्यही वन क्षेत्रबाटै गरेको हुन्छ । त्यो भएर मानव वन्यजन्तु न्यूनिकरणका लागि पनि उनीहरुले केही रकम खर्च गर्नुपर्छ भनेर निर्देशिकमा यो व्यवस्था राखिएको हो । ’सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिमार्फत करिब १२ करोड रूपैयाँ राहत वितरण गरेको कार्कीले जानकारी दिए ।

साभार:ekantipur