
सरकारले अन्य क्षेत्रका श्रमिकको ज्याला वार्षिक वा हरेक दुई वर्षमा परिमार्जन गरे पनि कृषि श्रमिकको भने ०६२ मा तोकिएको ज्याला अहिलेसम्म पुनरावलोकन...
नेपाल सरकारले अनुदान रकम नदिएपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमा पोलिसी जारी गर्न बन्द गरेका छन्। नेपाल बिमक संघले आगामी जेठ ७ गतेदेखि कृषिसम्बन्धी पोलिस...