“We have built a world with flawless logistics for war and broken logistics for food.”
— प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, संयुक्त राष्ट्रसंघ, २४ सेप्टेम्बर २०२६

यो एउटा वाक्य मात्र होइन। यो आजको विश्व खाद्य प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालका किसानले खेती गर्ने समयमा मल नपाएको, परिवारले खाना पकाउने इन्धनको अभाव भोगेको र जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि तथा जीविकोपार्जनमा बढ्दो जोखिम रहेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुभयो।

नेपालजस्तो कृषि–आधारित अर्थतन्त्रका लागि यो विषय अझ गम्भीर छ।

किसानले समयमा मल पाएन भने उत्पादन प्रभावित हुन्छ। उत्पादन प्रभावित भयो भने किसानको आम्दानी प्रभावित हुन्छ। आपूर्ति घटेमा उपभोक्ता मूल्य प्रभावित हुन्छ। र अन्ततः खाद्य सुरक्षामाथि दबाब पर्छ।

त्यसैले किसानले उत्पादन गर्न पाउने अवस्था र नागरिकले सुरक्षित तथा पर्याप्त खाद्य पाउने अधिकार एउटै खाद्य प्रणालीका दुई पाटा हुन्।

खाद्य अधिकारको अर्थ के हो?

नेपालको संविधान र त्यसअन्तर्गत बनेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले खाद्य अधिकारलाई कानुनी आधार दिएको छ। खाद्य अधिकारसम्बन्धी नियमावली, २०८० समेत लागू छ।

तर व्यवहारमा खाद्य अधिकारलाई प्रायः “खाना उपलब्ध हुनु” भन्ने अर्थमा मात्र बुझिन्छ।

अब यो बुझाइलाई फराकिलो बनाउन आवश्यक छ।

खाद्य अधिकारमा कम्तीमा पाँचवटा प्रश्न जोडिनुपर्छ:

१. उत्पादन गर्न सक्ने अधिकार
किसानसँग बीउ, मल, पानी, प्रविधि, श्रम र वित्तीय पहुँच छ कि छैन?

२. खाद्यमा पहुँच
नागरिकले पर्याप्त र पोषणयुक्त खाद्य किन्न सक्ने आर्थिक क्षमता राख्छ कि राख्दैन?

३. सुरक्षित खाद्य
खाद्य वस्तु विषादी, सूक्ष्मजीव, रासायनिक तथा अन्य जोखिमबाट सुरक्षित छ कि छैन?

४. उचित मूल्य
उत्पादकले उचित मूल्य पाएको छ र उपभोक्ताले उचित मूल्यमा खाद्य पाएको छ कि छैन?

५. संकटमा निरन्तरता
बाढी, पहिरो, महामारी, युद्ध वा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति अवरोध हुँदा पनि खाद्य प्रणाली चलिरहन्छ कि रहँदैन?

यही पाँच प्रश्नलाई जोडेर हेर्दा मात्र Food Security को वास्तविक अर्थ बुझिन्छ।

‘Farm to Safe Food’ अब नेपालको आवश्यकता

नेपालले उत्पादन बढाउने मात्र होइन, उत्पादनलाई सुरक्षित रूपमा उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ।

खेतमा उत्पादन भयो।

त्यसपछि के?

Collection → Grading → Packaging → Storage → Cold Chain → Processing → Transport → Market → Consumer

हरेक चरणमा खाद्य सुरक्षा, गुणस्तर र traceability आवश्यक छ।

नेपालमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ ले food safety system audit, खाद्य परीक्षणका लागि नमुना संकलन तथा खाद्यसम्बन्धी health and nutritional claims लगायतका विषयलाई कानुनी रूपमा समेटेको छ।

अब चुनौती कानून बनाउने मात्र होइन—कानूनलाई खेत र बजारसम्म पुर्‍याउने हो।

जलवायु परिवर्तन र खाद्य सुरक्षा एउटै बहस हुन्

प्रधानमन्त्री शाहले UN सम्बोधनमा नेपालको हालको विपद्, हिमाली वातावरणको अस्थिरता, बाढी, पहिरो तथा कृषि र जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावलाई जलवायु संकटसँग जोड्नुभयो। उहाँले नेपालले अत्यन्त न्यून greenhouse-gas emissions गरे पनि ठूलो मूल्य चुकाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।

नेपालका लागि यसको सीधा अर्थ छ:

Climate Risk = Agricultural Risk = Food Risk

अब कृषि नीति बनाउँदा climate risk लाई अलग अध्यायका रूपमा होइन, कृषि योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

हामीलाई आवश्यक छ:

• Climate-smart agriculture

• Water harvesting

• Soil conservation

• Drought/flood resilient varieties

• Crop insurance

• Agricultural storage

• Cold chain

• Local food reserves

• Early warning systems

• Digital agricultural information

• Disaster-resilient infrastructure

अब नेपालले के गर्नुपर्छ?

१. National Food Logistics Strategy

मल, बीउ, इन्धन, कृषि उपकरण र खाद्य वस्तुको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा तत्काल सञ्चालन हुने राष्ट्रिय logistics mechanism आवश्यक छ।

२. Local Food Storage Network

उत्पादन हुने क्षेत्रमै collection centre, warehouse, cold storage र processing infrastructure निर्माण गर्नुपर्छ।

यसले harvest season मा किसानले बाध्य भएर सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था घटाउन सक्छ।

३. Food Safety Testing किसानसम्म

Food testing लाई केवल दण्ड र नियन्त्रणको माध्यम होइन, market access को passport बनाउनुपर्छ।

गुणस्तर प्रमाणित उत्पादनले institutional buyers, supermarkets र export markets मा राम्रो अवसर पाउन सक्छ।

४. Agriculture Finance लाई Production Cycle सँग जोड्ने

किसानलाई ऋण रोपाइँअघि चाहिन्छ।

तर आम्दानी बिक्रीपछि आउँछ।

त्यसैले agriculture finance ले input → production → storage → processing → marketing पूरा cycle लाई वित्तीय रूपमा समर्थन गर्नुपर्छ।

५. Climate Finance लाई Farmer Finance बनाउने

जलवायु परिवर्तनबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा रकमको प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त छैन।

त्यो रकम अन्ततः किसानको खेतमा पुग्नुपर्छ।

सिँचाइ, water harvesting, resilient seed, solar technology, storage, cold chain र soil conservation मा लगानी हुनुपर्छ।

किसान र उपभोक्ता विपक्षी होइनन्

खाद्य प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण भ्रम हटाउन आवश्यक छ।

किसानलाई राम्रो मूल्य चाहिन्छ।

उपभोक्तालाई उचित मूल्य चाहिन्छ।

यी दुई माग परस्पर विरोधी होइनन्।

समस्या farm-gate र consumer price बीचको असक्षम value chain मा पनि हुन सक्छ।

उत्पादनदेखि बजारसम्मको अनावश्यक लागत घटाउने, storage बढाउने, processing गर्ने, digital market information उपलब्ध गराउने र middle-chain efficiency सुधार गर्ने हो भने किसान र उपभोक्ता दुवै लाभान्वित हुन सक्छन्।

त्यसैले अब बहस:

“किसानले कति पायो?”

मात्र होइन,

“उपभोक्ताले कति तिर्‍यो र बीचमा मूल्य किन बढ्यो?”

भन्नेतर्फ पनि जानुपर्छ।

निष्कर्ष

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाउनुभएको किसानको मल र इन्धनसम्मको पहुँचको प्रश्नलाई नेपालले केवल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भाषणको विषय बनाएर छोड्नु हुँदैन।

यसलाई राष्ट्रिय कृषि नीतिसँग जोड्ने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ।

नेपालले अब Food Security लाई केवल खाद्यान्न उत्पादनको विषयका रूपमा होइन, कृषि उत्पादन + किसानको आम्दानी + सुरक्षित खाद्य + भण्डारण + logistics + climate resilience + finance + market access को समग्र प्रणालीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

हामीले युद्धका लागि logistics बनाउन सक्ने विश्व बनाएका छौँ।

अब किसानका लागि logistics बनाउनुपर्ने समय आएको छ।

किनकि—

किसान सुरक्षित नभएसम्म खाद्य प्रणाली सुरक्षित हुँदैन।

खाद्य प्रणाली सुरक्षित नभएसम्म खाद्य अधिकार पूर्ण हुँदैन।

र खाद्य अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म विकास दिगो हुँदैन।