कृषिमा अनुदान : किन र कसलाई ?

घरेलु आवश्यकता र माग पूरा गर्न लगभग सबैजसो कृषि उपज बाहिरबाटै आयात गर्नुपर्ने यथार्थ नेपालका लागि कृषि अर्थ-राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । कृषि क्षेत्रले नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रुपान्तरणको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा आज यो छरपस्ट कार्यक्रमको भारी बोकेर यत्रतत्र भौंतारिएको छ, जसको कुनै उद्देश्य र लक्ष्य देखिंदैन ।

यस्तो निरुद्देश्य हिंडिरहने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रलाई राज्यले जतिसुकै दानापानी ख्वाए पनि आशातीत प्रतिफल आउने देखिंदैन। आम नागरिकको करबाट राज्यले कृषिमा अंगीकार गरेको यस्ता छरपस्ट नीति तथा कार्यक्रम नीतिगत र न्यायसंगत देखिंदैन।

कृषि विकासका तगारा बनेको गलत भाष्य

 हाम्रो माटो र हावापानीमा सबै कृषि उपज उत्पादन हुनसक्दछ, सबै खालका कृषिउपज हामी आफैंले उत्पादन गर्नुपर्छ र सबै नेपाली कृषक भन्ने गलत भाष्य नेपालमा कृषि क्षेत्रको अधोगतिको मुख्य कारण बनेको छ। यस्तो भाष्य नै छरपस्ट, वितरणमुखी कार्यक्रम, फेरिइरहने प्राथमिकता र सोही अनुसारको नीतिनिर्माणको मुख्य कारण रहिआएको छ।

कृषि उत्पादन र कृषि श्रमिकको सम्बन्धको अवैज्ञानिक विश्लेषण, परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा आधारित अनुभववाद, कृषि क्षेत्रमा आएको विश्वव्यापी बदलावको सतही विश्लेषण र कृषि क्षेत्रको विकासमा गहनताको कमीले नै यस्तो भाष्यको निर्माण भएको र यसले एकखालको अभिभूतवादी कृषि राष्ट्रवादको सृजना गरेको देखिन्छ।

खासमा यस्तो गलत भाष्य र हर चिजमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने अनि जहाँ जे भेट्टायो, जे देख्यो त्यही गर्ने परिपाटी नै आज कृषिमा व्यवसायीकरण र विशिष्टीकरणका लागि तगारा बनिरहेका छन्।

फेरिनुपर्ने प्राथमिकता

आजको विश्वमा कृषि उपजको उत्पादन र व्यापार अब खाद्य तथा पोषणसुरक्षा, मानिसको रोजगारी, आम्दानी र जीविका आदिमा मात्र सीमित रहेन।

कृषि उपज (विशेषतः खाद्यान्न) भूराजनीतिको रणनीतिक अस्त्रको रूपमा विकास हुँदै गएको छ । कोभिड–१९ विश्वव्यापी महामारी र लगत्तै सुरू भएको रूस-युक्रेन युद्धका कारण खाद्यान्न व्यापारमा परेको प्रभाव, शक्तिराष्ट्र बीचका व्यापारिक द्वन्द्व आदि देखाई विभिन्न देशहरूले खाद्यान्न व्यापारमा नियमन बढाउँदै लगेका छन् । भोलिका दिनमा खाद्यान्नको आपूर्ति कुनै पनि वेला असजिलो अवस्थामा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

हालसालै भारतले आफ्नो देशबाट बाहिर चामलको निर्यात रोकेको छ। विश्वको करिब ४० प्रतिशत चामल निर्यात गर्ने भारतको यो कदमले विश्वव्यापी रूपमा चामलको आपूर्ति शृंखलामा पक्कै ठूलो असर गर्ने नै छ ।

नेपालमा चामलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भइरहेको छ। नजिकै आइरहेका दशैं-तिहार जस्ता चाडबाडको सिजनमा आयातमा प्रतिबन्धको बहाना बनाएर चामलको मूल्य अझै बढाउन सक्ने देखिन्छ।

यसैगरी विश्वका अन्य देशले आगामी दिनमा भारतकै जस्तो कदम चालेमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन। विश्वव्यापी रूपमै विभिन्न राष्ट्रले आफ्नो देशमा खाद्यान्नको उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा व्यापक रूपमा फेरबदल गर्दै आएका छन्।

हाम्रा छिमेकी भारत र चीनले देशभित्र उत्पादित खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाउँदै लगेका छन् भने कृषकलाई उत्पादन एवं उत्पादन क्षेत्रफलका आधारमा नगर्दै अनुदानको मात्रा बढाउँदै गएका छन्। खाद्यान्नको भण्डारण र वितरण प्रणालीमा राज्यको नियमन बढाउँदै लगेका छन्।

नेपालमा कृषि उपजको उत्पादन तथा आयात निर्यातमा आफ्नै विशिष्टीकृत समस्या छन्। यस्ता समस्याकै कारण विगतका नाकाबन्दी, भूकम्प, कोभिड-१९ को महामारी र बाढीपहिरो जस्ता विपतमा खाद्यान्न आपूर्ति नै हाम्रो पहिलो चुनौती बन्यो।

भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता परिस्थिति र सँगसँगै जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्याले कुनै पनि वेला हाम्रो खाद्यान्न आपूर्ति शृंखला टुट्न सक्नेछ। कृषि क्षेत्रमा बदलिएको विश्व परिदृश्य, हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था र घरेलु उत्पादनको अवस्था हेर्दा खाद्यान्न उत्पादन, यसको भण्डारण र भरपर्दो वितरण प्रणाली नै हाम्रो कृषि क्षेत्रको पहिलो रणनीतिक प्राथमिकता र आवश्यकता हुनुपर्ने देखिन्छ ।

हाम्रा तराई र पहाडी क्षेत्रका खेतीयोग्य जमीनमा खाद्यान्न (धान, गहुँ, मकै) उत्पादनलाई व्यापक र विशिष्टीकृत बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि राज्यले खाद्यान्नको उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै (बाली लगाउनु अगावै) तोक्नु आवश्यक छ।

उत्पादन बिक्रीका आधारमा थप प्रोत्साहन, सिंचाइ, प्रविधि र मलखादको व्यवस्था गर्न जरूरी देखिन्छ। खाद्यान्नको भण्डारण र वितरणको भरपर्दो प्रणाली स्थापना तथा परिचालनमा राज्यले प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो रणनीतिक आवश्यकता र सम्भाव्यताको आधारमा केही तरकारी बाली, फलफूलमा केरा, आँप, लिची, सुन्तला, स्याउ, कागती, भुँइकटहर आदि प्राथमिकताका साथ प्रवर्धन गर्न जरुरी छ।

पशुपालनमा कुखुरा, बाख्रा, भैंसी, बंगुर तथा तराई र तल्लो पहाडी क्षेत्रमा माछामा नै हाम्रो जोडबल लगाउनुपर्ने देखिन्छ।

हरेक टोल र बस्तीमा फरक-फरक बाली उत्पादनका कार्यक्रम, भावना र लहडमा स्थानीय बाली भन्ने तर पचास जना मन्छे जम्मा हुने कुनै कार्यक्रममा सो बालीको उत्पादनको एक छाक खाजा ख्वाउन नसक्ने, आम नागरिकले किनेर खान सक्ने वा आवश्यक पर्ने बाली प्राथमिकतामा नपर्ने तर केही सम्पन्न उपभोक्ताले खानसक्ने बाली प्रवर्धनका पछि लाग्ने, फाँटका फाँट जमीन सिंचाइ नपाएर, प्रोत्साहन नपाएर बाँझै रहने अनि राज्यको स्रोत चाहिं महलका कौसी खेतीका लागि दुईचार गमला बाँड्ने, कम्पोष्टमल बाँड्ने, एकादुई फलफूलका बेर्ना, एकादुई केजी धान-मकैको बीउ बाँड्ने आदि जस्ता परिपाटीले कृषिमा हाम्रो व्यापारघाटा कम गर्न सक्ने र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने देखिंदैन। जसरी हाम्रा खेतबारीमा उम्रिएका अनेकन् झारपातलाई नहटाउँदा मुख्यबाली त्यसै हराउँछ, यी अनेक झारपातरुपी कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रको हाम्रो प्राथमिकतालाई खर्लप्पै निलेको छ।

यस्ता झारपातरुपी कार्यक्रमलाई निर्मम तरिकाले नउखेलेसम्म कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण वा कुनै पनि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ।

कृषि क्षेत्रमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको अभाव

 नेपालको संविधानले कृषि क्षेत्रलाई तीनै तहको साझा अधिकार एवं प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। यस्तो साझा एवं एकल अधिकार सम्बन्धी कतिपय काम एकापसमा खप्टिएका र कतिपय दोहोरिएका छन्। तीनै तहका सरकारले कृषिमा उही बीउ बाँड्ने, तालिम दिने, स-साना कृषि सामग्री किनेर वितरण गर्ने आदि कामलाई आज पनि निरन्तरता दिएकै छन्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कतिपय अवस्थामा एउटै काम आ-आफ्ना हिसाबले विना समन्वय कार्यान्वयन गर्दा कृषि क्षेत्रमा भद्रगोलको स्थिति सृजना भइरहेको देखिन्छ। कार्यक्रममा दोहोरोपना, बग्रेल्ती कार्यक्रम तर कृषकको माग सम्बोधन गर्न नसकी ज्यूँका त्यूँ रहेको अवस्था देखिन्छ।

तीनै तहका सरकार बीचमा समन्वय अभावका कारण राज्यको अत्यन्त सीमित आर्थिक स्रोतको सदुपयोग हुनसकिरहेको छैन। समन्वय र सहकार्यको अभाव, केन्द्रीकृत सोचका कारण कृषिमा स्थानीय तहको क्षमता, बजेट र कार्यक्रम ज्यादै निर्वाहमुखी रहेको छ।

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट २० लाखे, ३० लाखे खालका र क्रियाकलाप अत्यन्त धेरै विविधतापूर्ण रहेको पाइन्छ। यस्ता क्रियाकलापले कृषि उत्पादन एवं व्यवसायीकरणमा खासै योगदान गर्न सक्ने देखिंदैन।

तीनै तहका सरकारले कृषिमा अनुदान बाँडिरहने तर कृषकले समयमा उन्नत बीउ, रासायनिक मल, सिंचाइ र उत्पादनको बजार पाइएन भन्न कहिल्यै नछाड्ने परिपाटीले हाम्रा कृषि विकासका कार्यक्रम के-कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न निरन्तर उठ्दै आइरहेको छ।

कृषक घर–परिवारको सम्बन्ध

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार ९३७ घरपरिवार रहेको र करीब ६६ प्रतिशत जनसंख्या शहर-बजारमा बस्ने गरेको देखाएको छ। गाउँबाट शहर बसाइँसराइ बढ्दो छ।

त्यसैगरी हालैको कृषि गणनाले नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७८९ कृषक घरपरिवार रहेको दोखाएको छ जुन कुल घरधुरीको करिब ६२ प्रतिशत हुन आउँछ। हामीकहाँ पहाडमा ४ आना र तराईमा ८ धुरसम्म जग्गामा खेती गर्ने घरपरिवारलाई कृषक घरपरिवार मानिएको छ, जुन ज्यादै अचम्मलाग्दो छ। यति जग्गामा के कस्तो खेतीपाती होला, यस्तो खेतीपातीमा मान्छे अडिएर बस्ला कि नबस्ला, यति जग्गामा खेती गर्नेलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने होला ? यी यावत् प्रश्नहरू उठ्ने नै भए।

हामीकहाँ शहरबजारमा बस्ने खेतीपातीमा संलग्न नभएका, नेता, व्यापारी, कर्मचारी, कौसीमा दुईचार बोट फूल, तरकारी लगाउने आदि सबैले आफूलाई कृषक भन्न रूचाउने प्रचलन छ। यसैका कारण नेपालमा अझै पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषक भएको जस्तो तथ्यांकले देखाउँछ।

वर्षेनि देशबाट बाहिरिने युवाको ठूलो हिस्सा र रित्तिंदै गएका गाउँघर र बढ्दै गएको बाँझो खेतबारीको दृश्यले खेतीपाती गर्ने जनसंख्या घटिरहेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

 खेती गर्ने को ? युवालाई कृषिमा कसरी आकर्षित गर्ने ?

महिला, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, प्रायः ५० वर्ष माथिका, स्थानीय जागीरबाट निवृत्तिभरणमा बसेकाहरू नै अहिले गाउँमा कृषिमा संलग्न मुख्य जनशक्ति हुन्।

महिलाको हकमा खेती गर्ने जमीनको स्वामित्व, ऋण प्राप्तिमा समस्या, बेतलबी घरायसी कामकाजको बोझ, महिलामैत्री प्रविधि तथा मेशिनरी आदिको समस्या छ। युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न उनीहरूको न्यूनतम आवश्यकता र अपेक्षा के हो ? आफ्नो कृषि व्यवसायबाट वार्षिक कम्तीमा कति आम्दानी भयो भने एउटा युवा कृषि व्यवसायमा अडिन सक्छ ?

युवाको न्यूनतम अपेक्षा र आवश्यकता कृषि व्यवसायबाटै कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ? राज्यले त्यसका लागि के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ? यी विषयको ठोस विश्लेषण र सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कृषि क्षेत्रको आजको मुख्य कार्यभार हो।

युवालाई स्वदेशमै अडिने र अझ कृषिमै संलग्न बनाउन कृषि मन्त्रालय र कृषि शाखाको मात्रै जिम्मेवारी र कार्यभार हो भन्ने बुझाइ भयो भने यो नितान्त अपूर्ण र गलत बुझाइ हुनेछ।

यो विषय राज्यका सम्पूर्ण निकाय जस्तो रक्षा, परराष्ट्र, गृह, वाणिज्य, आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, ऊर्जा, सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार, भूमिसुधार आदिको दायित्व हो भन्ने बुझ्न जरूरी छ। किनभने कृषि सामान्य खेतीपाती गर्ने काम मात्रा नभई यो आम नागरिकको खाद्यसुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता र स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय हो।

देशमा बस्ने र अझ खेती गर्ने युवाको सामाजिक सम्मान, कृषकका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षामा छात्रावृत्ति, हरेक सरकारी कार्यालयमा कृषकलाई अग्रभागमा राखेर सेवा प्रवाह, कृषकलाई अस्पतालमा सहुलियत उपचारको व्यवस्था आदि गर्न जरूरी छ।

कृषकलाई उसको योगदान तथा त्यसमा राज्यले थपेर निवृत्तिभरणको व्यवस्था, खेती गर्न चाहने कृषकलाई राज्यले नै खेतीयोग्य जमीनको व्यवस्था गरिदिने, सिंचाइको व्यवस्था गरिदिने, कृषि ऋणको व्यवस्था तथा कृषि बीमा, उत्पादनका आधारमा अनुदानको व्यवस्था तथा यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिन्छ।

उत्कृष्ट कृषि व्यवसाय गर्ने कृषकलाई तालिम तथा सिकाइ भ्रमणको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। वैदेशिक राजकीय भ्रमण टोलीमा नेता, कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार आदि अटाउँदा कृषकलाई पनि अटाउनुपर्छ। कम्तीमा अरब र मलेसियामा शारीरिक परिश्रम मार्फत गर्ने आम्दानी आफ्नै देशमा घरपरिवारसँगै बसेर आफ्नै कृषि व्यवसाय गरी कमाउन सकिन्छ र थप सामाजिक सम्मान र सुरक्षा पाउन सकिन्छ भन्ने आशाको सञ्चार राज्यले आम युवावर्गमा जागृत गर्न सक्नुपर्छ। यसले पक्कै पनि युवाले कृषिमा पनि आफ्नो भविष्य सोच्न र खोज्न सुरु गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

नेपालको संविधान धारा ३६ ले राज्यका हरेक नागरिकको खाद्यसुरक्षा एवं खाद्य सम्प्रभुताको हकको व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो जस्तो देशमा यो हकको कार्यान्वयनमा कृषकको योगदान नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। तर कृषि पेशा लगानी र प्रतिफलका हिसाबले मात्र नभएर जोखिम, शारीरिक परिश्रम, झन्झट तथा सामाजिक सम्मानका हिसाबले पनि ज्यादै कमैले रोज्ने पेशा भएको छ।

यस्तो पेशामा संलग्न भई आम नागरिकलाई कृषि उपज सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कृषकलाई सहयोग गर्नु आम नागरिक र राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ। नागरिकले तिरेको करको हिस्साबाटै राज्यले कृषकलाई यस्तो सहयोग गर्दछ। यस्तो सहयोग विश्वका सबैजसो कृषकले उनीहरूका सरकारबाट पाइरहेका हुन्छन्। फरक खालि मात्रा, विधि, प्रक्रिया आदिमा हुनसक्छ।

तर नेपालमा कृषिमा अनुदान वास्तविक कृषकले पाइरहेका छैनन् र अनुदानको सही सदुपयोग भइरहेको छैन भन्ने आम चासो रहेको छ। यसरी चासो राख्ने र आफूले तिरेको करको सही सदुपयोग गराउन राज्यलाई सचेत गराउनु आम नागरिकको दायित्व नै हुन आउँछ।

कृषिमा अनुदान कसले लान्छ ? र त्यसबाट आम कृषक तथा राज्यले के पाइरहेको छ ? कृषिमा जति अनुदान बढाउँदै गयो कृषि उपजको आयातको हिस्सा र व्यापार घाटा उत्तिकै किन बढिरहेको छ ? कृषि अनुदान यिनै पेचिला प्रश्नको घेराबन्दीमा फसिरहेको छ। कृषि अनुदान वास्तविक कृषकले नपाएको र अनुदानको व्यापक दुरूपयोग भइरहेको छ भन्ने व्यापक जनगुनासो रहिआएको छ।

आम नागरिकमा कृषि र कृषकप्रति सम्मान र दायित्वबोध सँगै कृषि क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट मात्रै कृषि अनुदानको दुरूपयोगलाई कम गर्न सकिन्छ। किनकि यो अनुदान नागरिकले तिरेको करबाटै गएको हो। अझ सबैले बुझ्नुपर्ने पक्ष के हो भने कृषिमा अनुदान दामासाही रूपमा सबैलाई वितरण गर्ने वा कम्पोष्टमल बनाउने दुईचार रिंग, छतमा दुईचार गमला राखेकै भरमा लिने पनि होइन।

कृषि अनुदान देखावटी व्यवसाय देखाई ढाँटछल गरी लिन पाउने सहयोग त पक्कै होइन। खासमा कृषि अनुदान कृषकको खेतीपाती, गाईबस्तु आदिको अवस्था हेरी तिनको थप वृद्धि वा सुधार गर्न, निश्चित परिमाणको उत्पादन गरेबापत सोको प्रोत्साहन, कृषि व्यवसाय स्थापना वा विस्तार गर्न चाहिने लगानी, खेतीपातीका लागि आवश्यक सिंचाइ, सामग्री, मल आदिको व्यवस्था गर्न र झण्झटिलो, शारीरिक परिश्रम, जोखिम लिएर, नाफाघाटाको हिसाब नगरी आम नागरिकलाई कृषि उपज उपलब्ध गराएबापत राज्यबाट पाउनुपर्ने सहयोग हो, यो कृषकलाई उपलब्ध गराउनु राज्य एवं आम नागरिकको दायित्व हो।

कृषि क्षेत्रमा जाने अनुदान कुन वर्गको पक्षपोषण, हित वा स्वार्थका लागि परिचालन भइरहेको छ भन्ने पक्षले समग्र कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता, आवश्यकता र उत्पादनमा ठूलो प्रभाव पर्दछ। जसलाई पनि र जथाभावी अनुदान बाँड्नाले मूलधारका कृषकमा वितृष्णा, उत्पादनमा खण्डीकरण र कृषि उपजको माग र आपूर्तिमा झन् ठूलो अन्तर आउन सक्ने देखिन्छ।

कसैले लहडकै भरमा, राजनीतिक कार्यकर्ता, व्यापारी आदिको आत्मसन्तुष्टि वा सामाजिक सञ्जालमा देखाउनकै लागि केही बाली लगाउन वा पशुपक्षी राख्न वा आम उपभोक्ताले किनेर खान नसक्ने तर केही सम्पन्न वर्गको माग पूरा गर्न गरिने कृषिका लागि आम नागरिकको करबाट राज्यले अनुदान दिन मिल्छ कि मिल्दैन यसमा गहन बहसको खाँचो छ। कृषिमा हाम्रा रणनैतिक प्राथमिकता, आवश्यकता, सम्भावना र उत्पादनको आकार आदि हेरी सरकारले कृषि अनुदान, सहयोगमा व्यापक सुधार र हेरफेर गर्नु आवश्यक छ।

अहिले कतिपय अवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषिमा बाँड्ने अनुदानमा भद्रगोलको स्थिति छ, यसलाई सुधार्न तीनै तहका सरकारका बीच समन्वय तथा सहकार्यको खाँचो छ। किनभने कृषि अनुदानमा गलत अभ्यासले भोलिका दिनमा झन् धेरै कृषक कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ।

(संघीय प्रणालीमा कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचना र सेवा प्रवाहमा विद्यावारिधि गरेका लेखक नेपालको तीनै तहको सरकारको कृषि नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी अध्ययनमा संलग्न छन्।)

साभार:अनलाइनखबर